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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हफ्ते में 2 छुट्टी की मांग को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर तक 3 दिनों की हड़ताल बुलाई थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है।

बैंक कर्मचारियों के यूनियन- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर, 2026 तक 3 दिनों दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है।

केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 27 सितंबर (रविवार) को सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खुला रखने का आदेश दिया है। हालांकि, दूसरी तरफ बैंक अधिकारियों के संघ ने कर्मचारियों को रविवार को काम पर न आने की सलाह दी है।

बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर बैंकिंग लेन-देन पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन पहले ही जारी करने का फैसला लिया है।

28 से 30 सितंबर तक बुलाए गए देशव्यापी बैंक हड़ताल को ध्यान में रखते हुए रविवार, 27 सितंबर को भी सभी सरकारी बैंकों को खोलने का फैसला किया गया है।

देशभर में बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी दिनों में जरूरी खबर है। बैंक यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को लेकर सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से हड़ताल से बचने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि बचे हुए मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए।

शनिवार और रविवार को लगातार 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिनों तक बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा।

शुक्रवार को देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं पर साफ दिखाई दिया। पांच दिन के वर्किंग वीक समेत कई लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम बंद रखा।

बैंक से जुड़े कामकाज के लिए सितंबर का महीना लोगों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

केंद्रीय बैंक ने इन सभी बैंकों को अलग-अलग वजहों और लापरवाही के बदले मोटा जुर्माना लगाया है। मुख्य तौर पर यह दंड नियामकीय कमियों के आधार पर लगाए गए हैं।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव, अमरजीत कौर ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में बताया था कि इस बार 12 फरवरी (गुरुवार) को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कम से कम 30 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे।

सरकारी बैंकों में आज नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुचारू रूप से जारी रहेंगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त संगठन यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ड्राफ्ट में कहा कि डिविडेंड देने से पहले बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान और पूंजी की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

आरबीआई छोटे अमाउंट वाले कंज्यूमर लोन में बढ़ते डिफॉल्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए ये नए नियम लागू कर सकता है।

सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से इस कानून के प्रावधानों को समझने और ये जानने पर चर्चा हुई कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां इसे किस तरह लागू करेंगी।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देशभर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट और गड़बड़ियों के काम करनी चाहिए।

आरबीआई ने कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस के तहत सामान्य समाशोधन समय, जैसा कि किसी भी कार्य दिवस सोमवार पर लागू होता है, 31 मार्च, 2025 को भी लागू किया जाएगा।