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केंद्रीय बैंक ने इन सभी बैंकों को अलग-अलग वजहों और लापरवाही के बदले मोटा जुर्माना लगाया है। मुख्य तौर पर यह दंड नियामकीय कमियों के आधार पर लगाए गए हैं।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव, अमरजीत कौर ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में बताया था कि इस बार 12 फरवरी (गुरुवार) को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कम से कम 30 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे।

सरकारी बैंकों में आज नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुचारू रूप से जारी रहेंगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त संगठन यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ड्राफ्ट में कहा कि डिविडेंड देने से पहले बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान और पूंजी की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

आरबीआई छोटे अमाउंट वाले कंज्यूमर लोन में बढ़ते डिफॉल्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए ये नए नियम लागू कर सकता है।

सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से इस कानून के प्रावधानों को समझने और ये जानने पर चर्चा हुई कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां इसे किस तरह लागू करेंगी।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देशभर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट और गड़बड़ियों के काम करनी चाहिए।

आरबीआई ने कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस के तहत सामान्य समाशोधन समय, जैसा कि किसी भी कार्य दिवस सोमवार पर लागू होता है, 31 मार्च, 2025 को भी लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण लेकर भाग गये लोगों के मामले में 31 दिसंबर 2024 तक नौ लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया तथा 749.83 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गयी।

24 और 25 मार्च को बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल करने की बात कही थी। इस हड़ताल का बैंकों के काम-काज पर असर पड़ना तय माना जा रहा था।

बैंक कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में हर हफ्ते दो दिनों की छुट्टी और सभी कर्मचारी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती करना शामिल हैं। प्रस्तावित हड़ताल को टालने का फैसला मुख्य श्रम आयुक्त के सामने लिया गया है, जिन्होंने सभी पक्षों को सुलह बैठक के लिए बुलाया था।

हड़ताल से सभी सरकारी, प्राइवेट और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है। बताते चलें कि 22 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और 23 मार्च को रविवार की वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। जिसके बाद सोमवार और मंगलवार को हड़ताल की वजह से बैंकों में काम नहीं होगा।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आईडीबीआई बैंक में 51% सरकारी इक्विटी बनाए रखने की मांग की है। साथ ही कहा है कि हम डीएफएस द्वारा पीएसबी के नीतिगत मामलों पर सूक्ष्म प्रबंधन का विरोध करते हैं।

इंडसइंड बैंक की नेटवर्थ में 1,600 करोड़ रुपये से लेकर 2,000 करोड़ रुपये तक की गिरावट आने की उम्मीद है। हिंदुजा द्वारा प्रमोटेड इस बैंक ने अपनी चौथी तिमाही की इनकम या अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इस नुकसान को वहन करने की योजना बनाई है।

बैंक यूनियन यूएफबीयू ने प्रदर्शन समीक्षा और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के हालिया निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि यह नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि बैंक निदेशक मंडल को ग्राहक-केंद्रित बैंक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, आय या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। ग्राहक-केंद्रित शासन हर नीति, प्रक्रिया और सेवा टचपॉइंट में स्पष्ट होना चाहिए।

शाखाएं बंद होने के बावजूद, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक बिना किसी व्यवधान के अपने वित्त का प्रबंधन कर सकें।

Cash Deposit Machine : ग्राहक कैश डिपॉजिट मशीन या ऑटोमेडेट डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन के जरिए अपने बैंक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं।