BANKS

17 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक मे सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे

लगभग एक लाख लाभार्थियों को 6,268 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण मंजूर किए गए, जबकि 5,058 लोगों को 448 करोड़ रुपये के वाहन ऋण की मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2021 तक 3,401 लोगों को 762 करोड़ रुपये के आवास ऋण मंजूर किए गए।

मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में यह ग्रॉस एनपीए 7.6 प्रतिशत था। वहीं एक साल पहले मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ग्रॉस एनपीए 8.6 प्रतिशत पर था।

नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआर) के चालू वित्त वर्ष के अंत तक परिचालन में आने और पहले चरण में 90,000 करोड़ रुपये के एनपीए की संभावित बिक्री से उक्त सकल एनपीए में कमी आ सकती है।

वित्त मंत्री के मुताबिक आज के समय में बैंकों का बही खाता अधिक साफ सुथरा है ऐसे में बैंक बाजार से पैसा उठा कर सरकार पर बोझ कम कर सकते हैं।

इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।

सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।

देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।

यदि आप कोविड-19 दूसरी लहर के कारण वित्तीय दबाव में हैं, तो आप अपने खाते के पुनर्गठन का विकल्प चुन सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ।

Bank Strike News: देश भर के सरकारी बैंकों में आज और कल कोई काम नहीं होगा। दरअसल सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले के खिलाफ़ बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है।

देशभर में बैंकिंग सेवा सोमवार और मंगलवार को प्रभावित हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 मार्च से दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। यूएफबीयू नौ बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है।

देश के प्रमुख बैंकों ने अपनी होम लोन दरों को घटाकर एक दशक के निचले स्तर पर ला दिया है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 15 और 16 मार्च को बैंकिंग इंडस्ट्री में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सीएच व्यंकेटचलम ने कहा कि मंगलवार को आयोजित यूएफबीयू की बैठक में बैंकों का निजीकरण करने वाले सरकार के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक मार्च 2018 से लेकर सितंबर 2020 तक रिकॉर्ड 2.54 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। वहीं 12 सरकारी बैंकों में से 11 बैंकों ने 2020-21 की पहली छमाही में प्रॉफिट दर्ज किया है।

आरबीआई ने कोविड-19 संकट के बीच लोगों को राहत देने के लिये कर्ज लौटाने को लेकर छह महीने की मोहलत दी जो अगस्त में समाप्त हो गई। बाद में कर्जदारों को राहत देने के लिये एक बारगी कर्ज पुनर्गठन की घोषणा की।

रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़कर क्रमश: 10.1-10.6 प्रतिशत और 3.1-3.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। सितंबर, 2020 तक ग्रॉस एनपीए 7.9 प्रतिशत और नेट एनपीए 2.2 प्रतिशत था। हालांकि मार्च, 2022 तक शुद्ध एनपीए घटकर 2.4-2.6 प्रतिशत रह जाएगा।