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शुद्ध ब्याज मार्जिन में वृद्धि की अगुवाई प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों ने की। उनका एनआईएम सालाना आधार पर 0.15 प्रतिशत बढ़कर 4.03 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनआईएम 0.17 प्रतिशत बढ़कर 2.85 प्रतिशत रहा।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 लाख रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक की जमा राशियों वाले बचत खाते पर 7.00% की दर से ब्याज का भुगतान कर रहा है।

निजी बैंक इस हड़ताल से बाहर थे। ऐसे में अब निजी और सरकारी बैंकों में आम दिनों की तरह कामकाज निपटाएंगे।

बैंक यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बैंकों के कामकाज की आउटसोर्सिंग को बताया है। इससे बैंकों में जमा, निकासी, चेक का समाशोधन प्रभावित हो सकता है

कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमिता (मस्की) और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक (तुमकुर) भी इस सूची में शामिल हैं।

Good news: कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 2 करोड़ रुपये तक की जमा राशि के लिए चुनिंदा कार्यकाल के लिए दरों में 15 आधार अंकों की वृद्धि की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी तिमाही आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इन बैंकों ने कुल 14,013 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था।

Paperless Banks: पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव और कागज की बरबादी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को Paperless बनाने का सुझाव दिया।

देश की 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने इस हड़ताल की धमकी दी है। यूनियन में देशभर के करीब 7 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैंं। जो हड़ताल में शामिल होंगे।

देश के विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थाओं में पिछले वित्त वर्ष में 77 हजार से अधिक घोटाले हुए। इन Scam में 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी की गई।

इस हड़ताल को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गोवा और ओडिशा से अच्छी प्रतिक्रिया

सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न क्षेत्रों की स्वतंत्र श्रमिक यूनियनों ने दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ बैंक ने हड़ताल के दिनों में अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक ब्याज के लालच में किसी भी बैंक, एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करना सही नहीं होता है। किसी भी बैंक का चुनाव उसके वित्तीय साख को देखते हुए करें। इससे बाद में पछताना नहीं होगा।

कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।

नौ अन्य बैंक यूनियनों ने दो दिन यानि 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल का आह्वान किया है

यूएफबीयू के संयोजक बी रामबाबू ने कहा कि संगठन ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरण के केंद्र के कथित कदम का विरोध करते हुए यह हड़ताल बुलाई है

सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था

प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ ही देश की बैलेंस शीट भी सुधारने में मदद करें

फोरम ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले चार साल या उससे अधिक समय से लंबित कर्मचारियों के वेतन संशोधन जैसे अत्यधिक संवेदनशील मामले पर केंद्रीय बैंक की मनमानी का कड़ा विरोध करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’’