नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान एक देश-एक राशन कार्ड की व्यवस्था का ब्योरा भी दिया। उन्होंने बताया कि इस राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी हो सकेगा। अगस्त तक 67 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर दिया जाएगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा।
कैसे हालिस करें एक देश, एक राशन कार्ड?
देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फ़ोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगी।
इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आकड़ों को उपलब्ध कराएगी। जिससे पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे।
एक देश, एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य?
इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। इस योजना के जरिए ऐसे लोगों को को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा मिल पाएगी।
