नई दिल्ली। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल करीब दो दिनों तक अनुपलब्ध रहने के बाद अब एक बार फिर से सेवा के लिये शुरू हो गया है। इन्फोसिस ने एक ट्वीट के माध्यम से इस अपडेट की जानकारी दी है। खास बात ये है कि पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ही कंपनी के सीईओ को तलब किया है। कंपनी ने रविवार देर शाम एक ट्वीट में कहा, "पोर्टल का आपातकालीन रखरखाव समाप्त हो गया है और पोर्टल लाइव है। हमें करदाताओं को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।"
कंपनी की ओर से यह अपडेट वित्त मंत्रालय द्वारा इंफोसिस के एमडी और सीईओ, सलिल पारेख को लगातार गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को तलब करने के बाद आया है। पोर्टल में लगातार गड़बड़ियों के कारणों और आगे की जानकारी वित्त मंत्री को देने के लिए पारेख को तलब किया गया है। आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, "वित्त मंत्रालय ने सलिल पारेख, एमडी और सीईओ इन्फोसिस को 23 अगस्त को वित्त मंत्री को इस सवाल का जवाब देने के लिये बुलाया है कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियों का समाधान क्यों नहीं किया गया है। "
इन्फोसिस द्वारा विकसित नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि, करदाताओं को पोर्टल की स्थापना के बाद से इसका उपयोग करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस द्वारा विकसित नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है।
संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इंफोसिस को परियोजना के तहत कुल 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है।
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