नई दिल्ली। सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।
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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रिफंड दावों का तेजी से निपटान किया जा रहा है और निर्यात निकायों से निराधार दावा रखने से मना किया है क्योंकि इससे निर्यातकों के बीच बेवजह भ्रम पैदा होता है।
भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) ने इस सप्ताह कहा कि 22,000 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड सरकार के पास लंबित है। इससे निर्यातकों के समक्ष नकदी की समस्या उत्पन्न हो रही है। फियो ने कहा कि 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) में 7,000 करोड़ रुपए तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का रिफंड लंबित हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आईजीएसटी रिफंड केवल 3,065 करोड़ रुपए का है, जो भरे गए दावों में खामी के कारण अटका है। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड केवल 2,077 करोड़ रुपए है।
मंत्रालय ने कहा कि आईजीएसटी के तहत कुल 41,889 करोड़ रुपए के रिफंड दावे में से 92.68 प्रतिशत (38,824 करोड़ रुपए) को निपटा दिया गया है। शेष 3,065 करोड़ रुपए के दावों को कुछ कमियों की वजह से अटका हुआ है। इसे निपटाने के लिए निर्यातकों से अतिरक्ति जानकारी देने को कहा गया है।
