नयी दिल्ली। सरकार आगामी बजट में नकदी संकट से जूझ रही घाटे वाली बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के पुनरोद्धार के लिए नयी योजना की घोषणा कर सकती है। एक सूत्र ने कहा कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों के दबाव को कम करने और सभी को चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई नयी योजना ला सकती है। सूत्र ने कहा कि डिस्कॉम नकदी संकट से जूझ रही हैं और चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति के लिए उन्हें कुछ पुनरोद्धार पैकेज की जरूरत है।
सूत्र ने बताया कि डिस्कॉम के लिए पुनरोद्धार पैकेज पर चर्चा हुई है जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। केंद्र ने नवंबर, 2015 में कर्ज के बोझ से दबी डिस्कॉम के पुनरोद्धार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की थी। इस योजना के तहत करार पर दस्तखत के तीन साल के भीतर बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारा जाना था। सितंबर, 2019 में बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा था कि उनका मंत्रालय उदय 2.0 योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आम बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की जाएगी।
हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने बजट भाषण में कहा था कि घर-घर तक बिजली पहुंचाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन वितरण क्षेत्र विशेषरूप से डिस्कॉम दबाव में है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम में सुधार के लिए और उपाय किए जाएंगे। पिछले साल मार्च में भी एक आधिकारिक बयान में नयी योजना की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने फैसला किया है कि राज्यों को प्रभावी डिस्कॉम सुधारों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, अभी तक इस तरह की किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है।
उदय के तहत हरियाणा की वितरण इकाइयों की वित्तीय हाल में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ अन्य इकाइयां सुधार की राह पर आगे नहीं बढ़ पाई हैं। सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विपुल तुली ने बजट पर उम्मीदों के बार में पूछे जाने पर कहा कि बिजली क्षेत्र कुछ उपायों की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कुछ सुधारों की जरूरत है।
