नई दिल्ली। सरकार देशभर में 15 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISC) शुरु करने जा रही है। इससे युवाओं को विदेशों में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने बयान में कहा कि आज ऐसे 15 केंद्रों की शुरुआत की गई है। ये केंद्र उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश-तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में शुरु किए गए हैं।
सरकार कौशल भारत अभियान की पहली वर्षगांठ मना रही है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से देश में 50 IISC केंद्र खोलेंगे। इनमें से 15 केंद्र आज शुरु किए गए। उत्तर प्रदेश में छह, केरल में दो तथा झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में एक-एक केंद्र शुरु किया गया है। प्रस्तावित आईआईएसी की स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए की जाएगी।
योजनाओं पर निगाह रखने को महाराष्ट्र में अलग विभाग
महाराष्ट्र सरकार विभिन्न योजनाओं, नीतियों और सेवाओं की निगरानी के लिए नीति अनुसंधान विभाग स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से संचालित योजनाओं की निगरानी की जाएगी। इस विभाग का नाम नीति अनुसंधान संस्थान (आईपीआर) होगा और यह केंद्रीय नीति अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर काम करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह विभाग करदाताओं के पैसे से चल रही योजनाओं, नीतियों तथा सेवाओं की समीक्षा व उन पर शोध करेगा।
अधिकारी ने कहा कि विभाग अपने अध्ययन के जरिए यह पता लगाएगा कि किसी योजना, नीति या सेवा में संशोधन या सुधार की जरुरत तो नहीं है। सरकार इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रही है और इसके बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार का इरादा इसे जनवरी, 2017 से क्रियान्वित करने का है।
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