नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone idea) में अपनी हिस्सेदारी को सरकार या अन्य किसी सार्वजनिक संस्था को सौंपने की पेशकश की है। अरबपति कारोबारी ने यह पेशकश जून में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को लिखे एक पत्र के माध्यम से की है।
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7 जून को कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को लिखे खत में बिड़ला ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर), स्पेक्ट्रम बकाया पर पर्याप्त छूट अवधि और फ्लोर प्राइस जैसे मुद्दों पर भी स्पष्टता मांगी है। उन्होंने खत में लिखा है कि सरकार के तत्काल और प्रभावी समर्थन के बिना वोडाफोन आइडिया का परिचालन बनाए रखना अंसभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशक भी इन मुद्दों पर स्पष्टता चाहते हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।
बिड़ला की वोडाफोन आइडिया लि. में लगभग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि निवेशक एजीआर देनदारी, स्पेक्ट्रम भुगतान पर पर्याप्त मोराटोरियम और कॉस्ट ऑफ सर्विस से अधिक फ्लोर प्राइस जैसे मुद्दों पर स्पष्टता न होने के कारण कंपनी में निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं। बिड़ला ने कहा कि इन तीन मुद्दों पर जुलाई तक सरकार के तत्काल और सक्रिय समर्थन के बिना, वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति कंपनी को बंद करने के मोड़ पर पहुंच जाएगी।
बिड़ला ने अपने खत में लिखा है कि वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़े 27 करोड़ भारतीयों के प्रति अपने कर्तव्य की भावना के साथ मैं कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मैं किसी भी इकाई (सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार/घरेलू वित्तीय इकाई) या ऐसी किसी भी कंपनी को जिसे सरकार उचित समझती है, को सौंपने की पेशकश करता हूं।
सितंबर 2020 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को उसके बोर्ड से 25000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिली थी। हालांकि, कंपनी अभी तक यह धन जुटाने में कामयाब नहीं हुई है। बिड़ला के खत के मुताबिक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अभी तक किसी चीनी निवेशक से संपर्क नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया पर कुल 1,80,310 करोड़ रुपये का कर्ज है।
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