डिफेंस सेक्टर में FDI लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

11 केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जायेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

11 केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जायेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

यात्री उड़ानों के लिए भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में लिये ढील दी जायेगी, विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये के लाभ दिए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

छह और हवाईअड्डों में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिये नीलामी की जायेगी, 12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों से 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

रक्षा निर्माण में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जा रही है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

500 खनन ब्लॉकों को एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की एक संयुक्त नीलामी पेश की जाएगी:निर्मला सीतारमण

50,000 करोड़ रुपये का निवेश CIL (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा 2023-24 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक पहुंचाने और निजी ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन के लिए किया गया है: वित्त मंत्री

सरकार कोयला क्षेत्र में निर्धारित रुपये / टन व्यवस्था के बजाय राजस्व साझाकरण तंत्र द्वारा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की शुरुआत करेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं - कोयला, खनिज रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

मिनरल्स सेक्टर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी करेगी सरकार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

न्यू चैंपियन सेक्टरों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की जाएंगी जैसे सोलर पीवी विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को छूट, इससे सही कीमत पर ज्यादा कोयला मिलेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी रहना चाहिए।जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे,यह अलगाववादी नीति नहीं है,इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है: वित्त मंत्री 

आत्मनिर्भर भारत के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आधारभूत सुधारों पर सरकार का जोर, भारतीय उत्पादों को विश्वस्तरीय बनाना होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आत्मनिर्भर भारत के लिए हमे कंपनीटिशन के लिए तैयार रहना होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी घोषणा की है। इसके तहत समुद्र और अंतर्देशीय मछलीपालन का विकास किया जाएगा। इससे 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा और निर्यात को दोगुना कर एक लाख करोड़ रुपये किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार एक लाख करोड़ रुपये का कृषि संरचना कोष बनाएगी। वहीं दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयों (एमएफई) को समर्थन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। इसके जरिये हेल्थ एंड वेलनेस, हर्बल, जैविक और पोषक उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का मकसद बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। इसके साथ ही इसमें सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फलों तथा सब्जियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। 

सीतारमण ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि संरचना कोष की भी घोषणा की। इसके तहत कृषि उपज क्षेत्रों के आसपास ही जरूरी सुविधा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा। इससे कटाई के बाद फसलों का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा।

सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसे कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से ‘नियंत्रणमुक्त’ करने का फैसला किया है। सरकार इसके लियेसाढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन करेगी। यह कानून सरकार को जिंसों की कीमतों और स्टॉक नियमन का अधिकार देता है।

वित्त मंत्री ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ब्योरा देते हुए कहा था कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अपनी पसंद का बाजार चुनने की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। सरकार इसके तहत अंतर-राज्यीय व्यापार बाधाओं को दूर करेगी और कृषि उत्पादों के लिए ई-व्यापार सुविधा उपलब्ध कराएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से शिथिल पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये शुक्रवार को जारी आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये के पैकेज सहित कई उपायों की घोषणा की थी।