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ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाया, अब FY 2024 में इतनी रहेगी ग्रोथ रेट

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Dec 11, 2024 02:57 pm IST,  Updated : Dec 11, 2024 03:29 pm IST

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। एशियाई विकास बैंक (ADB ) ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट और घरों की मांग में कमी के चलते जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है।

GDP Growth - India TV Hindi
जीडीपी ग्रोथ Image Source : FILE

एशियाई विकास बैंक (ADB ) ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। एडीबी ने निजी निवेश और घरों की मांग में उम्मीद से कम वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को भी 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी व्यापार, राजकोषीय तथा आव्रजन नीतियों में बदलाव से विकासशील एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। 

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी रहेगी सुस्ती 

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के 2024 में 4.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो एडीबी द्वारा सितंबर में लगाए गए पांच प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है। एडीबी ने कहा कि निजी निवेश और आवास मांग में उम्मीद से कम वृद्धि से भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के सात प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान था। एडीबी ने अगले वित्त वर्ष के लिए भी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है।

आरबीआई ने भी घटाया है अनुमान 

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर पिछले सप्ताह 6.6 प्रतिशत कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी को देखते हुए मुद्रास्फीति का अनुमान भी बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया था। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई थी, जबकि आरबीआई ने स्वयं इसके सात प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था।

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