GDP

शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की आर्थिक विकास दर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज उड़ान भरी है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार बढ़त के साथ 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा और उत्पादन के 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा कि इस साल महंगाई 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल के महंगाई आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जहां WPI, CPI से अधिक रहने की संभावना है। वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने FY27 में महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है, लेकिन इसके ऊपर जाने के जोखिम भी बने हुए हैं।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

सऊदी अरब और ईरान के सीधे संघर्ष में पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका की मांग पर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल होने पर प्रतिशोधी हमले भी संभव हैं। पूर्व योजनाकारों के अनुसार, घरेलू आर्थिक संकट जल्दी ही क्षेत्रीय सैन्य संकट में बदल सकता है।

फेस्टिवल सीजन के दौरान मांग में बढ़ोतरी और निवेश गतिविधियों में सुधार से इंडियन इकोनॉमी को रफ्तार मिली।

आईएमएफ के इस ताजा अनुमान में कहा गया है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने की स्थिति में है। महंगाई के मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर राहत की उम्मीद जताई गई है।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों और चौथी तिमाही में मजबूत गति को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने देश की जीडीपी ग्रोथ में ये बदलाव किया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते वैश्विक मोर्चे पर जीडीपी वृद्धि दर, बेरोजगारी के दावों और पीएमआई आंकड़ों सहित अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़े जोखिम की भावना और मुद्रा की चाल को प्रभावित करेंगे।

SBI ने कहा कि कर राजस्व अपेक्षित से कम रहने की संभावना है, लेकिन गैर-कर राजस्व अधिक रहने से कुल प्राप्तियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आंकड़ों में 2022-23 के आधार संशोधन के बाद बदलाव हो सकते हैं।

सरकार का ये ताजा अनुमान, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 0.9 प्रतिशत ज्यादा है।

वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के करीब 1 प्रतिशत पर संतुलित बना रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता भी ग्रोथ को अतिरिक्त गति दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां 21वीं सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है।

क्रिसिल के अनुसार वास्तविक जीडीपी की ऊंची वृद्धि की मुख्य वजह निजी खपत रही। आपूर्ति पक्ष से देखें तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई।

यह अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान तिमाही (Q2) की 5.6% की वृद्धि दर की तुलना में काफी मजबूत सुधार दर्शाता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए समय पर कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है।

वित्त मंत्रालय को भरोसा है कि 'जीएसटी 2.0' सहित विभिन्न संरचनात्मक सुधार और सरकारी पहलें बाहरी चुनौतियों के नकारात्मक असर को कम करने में सहायक होंगी।

IMF ने भारत के GDP विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी टैरिफ का असर झेलते हुए मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। विश्व बैंक ने भी भारत की वृद्धि दर को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% किया है।