एसएंडपी ने मार्च में लगाए अपने पिछले अनुमान में भी भारत की जीडीपी वृद्धि के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.7 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही थी।
सरकारी डेटा के जरिए मालूम चला कि वास्तविक जीडीपी 2024 की चौथी तिमाही में 2.4 प्रतिशत से अपने वर्तमान स्तर पर गिर गई।
पाकिस्तान स्टेट बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान का ग्रॉस पब्लिक डेट उसके जीडीपी का 67.5 प्रतिशत है।
वैश्विक वृद्धि में मंदी की वजह से भारत के निर्यात क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कई कम आय वाले देशों को बिगड़ती बाहरी वित्तीय स्थितियों, अस्थिर ऋण और कमजोर घरेलू विकास के सही तूफान का सामना करना पड़ रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी और विकसित आर्थिक ढांचे के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अतिरिक्त निवेश करना होगा।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-फरवरी अवधि में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की ग्रोथ रेट 4.4 प्रतिशत रही।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि निर्यात में वृद्धि और सरकारी एवं निजी व्यय में वृद्धि से वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आर्थिक रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है।
ईवाई ने कहा कि भारत की राजकोषीय रणनीति को जीडीपी में बदलाव के अनुपात में कर राजस्व बढ़ाने, विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन और सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने 60 से ज्यादा देशों के मिशन प्रमुखों और राजदूतों, विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और देश के उद्योग जगत के नेताओं की मौजूदगी में कहा, ‘‘ मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम असम में इंडस्ट्री की स्थापना के लिए सबसे अच्छा काम और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करेंगे। कृपया यहां आएं और निवेश करें।’
त्योहारी सीजन के दौरान कुछ उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में तेजी देखी गई, जबकि शहरी उपभोक्ता भावना में थोड़ी गिरावट आई, तथा खनन और बिजली जैसे अन्य क्षेत्रों में पिछली तिमाही में मौसम संबंधी चुनौतियों के बाद सुधार देखा गया।
अर्थशास्त्रीने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक बाजार कम प्रासंगिक हो गया है, और कहा कि वैश्विक घटनाएं विपरीत हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके बीच लचीली हो सकती है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 28 फरवरी को अक्टूबर-दिसंबर के वृद्धि अनुमान जारी करेगा। यह चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान भी जारी करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का युग खत्म हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन की अनुकूल हवाएं प्रतिकूल होती जा रही हैं। निवेश के मोर्चे पर और व्यापार के मोर्चे पर भू-राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितता है, और वृद्धि अनुमान भी इसे दर्शाते हैं।
Economic Survey 2025: वित्त वर्ष 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी के बीच रह सकती है।
मूडीज एनालिटिक्स में सह-अर्थशास्त्री अदिति रमण ने कहा कि भारत 2025 में मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। रुपये में आ रही कमजोरी, घटता विदेशी निवेश और अस्थिर मुद्रास्फीति सबसे बड़े आर्थिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का कहना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अपेक्षा से अधिक धीमी हो गई है। आईएमएफ ने बताया कि साल 2023 में भारत की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत थी।
वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अगले दो वित्त वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी पर स्टेबल रहेगी। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में साउथ एशिया की ग्रोथ रेट 6.2 फीसदी रहने का अनुमान है।
शर्मा ने कहा, आज 15 लाख रुपये एक मध्यम आय है और हम इसपर उच्चतम कर दर लगा रहे हैं। इस तरह की मध्यम आय पर कोई उच्चतम दर नहीं होनी चाहिए और यदि हम उपभोग अर्थव्यवस्था हैं तो उच्चतम दर भी 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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