मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित होकर सात प्रतिशत तक पहुंच सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, ‘भारत समुद्री सप्ताह’ में बोलते हुए, नागेश्वरन ने बताया कि हाल ही में तीन वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की साख (क्रेडिट रेटिंग) बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर देश इसी गति से प्रगति करता रहा, तो जल्द ही वह 'ए' रेटिंग कैटेगरी में शामिल हो सकता है।
नीतिगत कदमों से मिली मजबूती
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के जुझारूपन के साथ-साथ सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए समय पर कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं और शुल्क संबंधी घटनाक्रमों से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर संतोष व्यक्त किया।
आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन
नागेश्वरन ने कहा कि आयकर में राहत और जीएसटी (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने जैसे नीतिगत उपायों ने FY2025-26 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर बनाकर इसे सात प्रतिशत के करीब पहुंचा दिया है। पहले, उन्होंने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अमेरिकी शुल्क के कारण घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया था। हालांकि, अब अर्थव्यवस्था की मजबूती और मांग बढ़ाने के लिए उठाए गए समय पर नीतिगत कदमों के कारण बेहतर स्थिति बनी है।
कुल संसाधन जुटाने पर जोर
बैंक ऋण वृद्धि में सुस्ती की आलोचना का जवाब देते हुए, नागेश्वरन ने जोर दिया कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए केवल बैंक ऋण नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में कुल संसाधन जुटाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें गैर-बैंक ऋणदाताओं, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और इक्विटी बाजार जैसे स्रोतों से जुटाई गई धनराशि शामिल है। आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में अर्थव्यवस्था में कुल संसाधन जुटाने में 28.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।
इस अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के चेयरमैन के. राजारामण ने कहा कि पोत-परिवहन, बंदरगाहों और समुद्री उद्योग की कोष आवश्यकता $300 बिलियन से अधिक होगी, जिसे जुटाने के लिए गिफ्ट सिटी (GIFT City) एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
