वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को यहां शुरू हो गई। इसमें पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर चर्चा होने की संभावना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं।
गुटखा पर टैक्स पर चर्चा
पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है।
जीएसटीएटी का गठन
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।
28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने पर सहमति
माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में जीओएम ने सुझाव दिया है कि इसमें दो न्यायिक सदस्य, केंद्र तथा राज्यों के एक-एक तकनीकी सदस्य के साथ ही अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के संबंध में जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, आम सहमति के अभाव में इस पर फैसले को टाल दिया गया था। बता दें, आज की बैठक में तय किए जाना था कि गुटखा पर सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन समय के अभाव में आज इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
