निवेशकों के बीच भारत एक पसंदीदा देश बना हुआ है। दुनिया के साथ देश के बड़े उद्योगपति पैसा लगा रहे हैं। अब इसके ट्रेड में एक अच्छा बदलाव आया है। निवेश कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी निवेश पहुंच रहा है। आपको बता दें कि असम में निवेशक बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने बताया कि राज्य ने पिछले 14 महीनों में 13,364 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया है, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह निवेश असम की औद्योगिक और निवेश नीति (आईआईपीए), 2019 के तहत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 21 प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने भी असम में निवेश किया ऐलान किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर संयंत्र असम में लगाए जाएंगे। इसमें ग्रुप 27,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
14 प्रस्तावों के लिए एमओयू साइन हुए
उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “आईआईपीए को 2023 में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए संशोधित किया गया था, जहां 200 या अधिक स्थायी रोजगार के अवसर तैयार होने थे।” उन्होंने कहा कि इनमें से जहां 14 प्रस्तावों के लिए एमओयू पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे, वहीं सात समझौतों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए। सरमा ने कहा, "हमने बड़े निवेशकों के लिए प्रोत्साहन को अनुकूलित करने के लिए जनवरी, 2023 में एक नीति की घोषणा की।
बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे
आज सात और कंपनियां 2,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 6,500 नौकरियां पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के माध्यम से पिछले 14 महीनों में असम में 13,364 करोड़ रुपये का निवेश आया है और 17,700 नौकरियां पैदा हुई हैं। अधिकारियों ने कहा कि एमओयू करने वाली कंपनियों में पेप्सिको इंडिया, स्टार सीमेंट, जेरिको केमिकल्स, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मैक्जिम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और टॉपसेम इंडिया एलएलपी हैं।
गुजरात सरकार ने नई खरीद नीति घोषित की
गुजरात सरकार ने शनिवार को वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ अपनी खरीद नीति 2024 घोषित की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि गुजरात खरीद नीति 2024 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। किसी अन्य संशोधन या अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए किसी अन्य नीति की घोषणा होने तक यह नीति लागू रहेगी। बयान में कहा गया कि नई नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष, जिला कार्यालयों, प्राधिकरणों, अनुदान प्राप्त संस्थानों, बोर्डों, निगमों और समितियों की खरीद पर लागू होगी। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नीति के जरिए सरकारी खरीद में एमएसएमई और महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि नई नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद को प्रोत्साहित करेगी।
