नई दिल्ली| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को लेकर कोई फैसला लेने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक उनका मंत्रालय सामान्य हालातों में टैक्स के प्रदर्शन को आंकना चाहती है। वित्त मंत्री ने अनुमान जताया है कि अगले वित्त वर्ष में स्थितियां सामान्य हो सकती है जिसकी वजह से 1 साल बाद एलटीसीजी टैक्स पर फैसला लिया जा सकता है।
बाजार के जानकारों और निवेशकों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसीजी को लागू करने के बाद से बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे टैक्स पर सरकार को सही तस्वीर नहीं मिल पा रही है। सामान्य हालात होने पर सरकार टैक्स को लेकर सही फैसला ले सकेगी। वहीं डिविडेंड टैक्स को खत्म करने पर उठ रहे सवालो के लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से छोटे निवेशकों के पास ज्यादा पैसा जाएगा। क्योंकि अब डिविडेंड उनकी आय में जुड़ेगा और इसपर उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। शुरुआती टैक्स स्लैब में दरें DDT दरों से कम हैं।
वहीं सरकार के महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य पर बाजार की आशंकाओं को सरकार ने खारिज कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि वो 2.1 लाख करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उनके मुताबिक आईडीबीआई बैंक, एलआईसी, बीपीसीएल को लेकर विनिवेश प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही कई अन्य कंपनियों में छोटी छोटी हिस्सेदारी बेचकर 70 हजार करोड़ जुटाने की भी योजना है। इन सभी कदमों से पूरी उम्मीद है कि सरकार लक्ष्य पा लेगी ।
