चेन्नई। तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल पर 3 रुपये लीटर टैक्स घटाने की घोषणा की है। डीएमके सरकार ने ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत देने की जिम्मेदारी केंद्र की है। वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने 2021-22 के लिए संशोधित बजट पेश करते हुए पेट्रोल पर टैक्स घटाने की घोषणा की।
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वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डीएमके सरकार ने पेट्रोल पर प्रभावी टैक्स की दर में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है और राज्य में कामकाजी वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। इस कदम से सरकार को एक साल में 1160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
त्याग राजन ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर कुछ दिन पहले जारी किए गए श्वेत पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कई उदाहरण सूचीबद्ध हैं, जो संघवाद की भावना को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज पर उच्च कराधान से बेहतर इसका और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10.39 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ1कर 32.90 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार मई 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.57 रुपये लीटर थी, जो वर्तमान में 31.80 रुपये प्रति लीटर है।
मंत्री ने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार के कर और उपकरों में वृद्धि हुई, वहीं बेसिक यूनियन एक्साइज ड्यूटी में बहुत अधिक गिरावट आई। इस वजह से 2020-21 में पेट्रोल-डीजल से केंद्र सरकार के राजस्व में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि, राज्य के राजस्व में भारी कमी आई। इसलिए देखा जाए तो उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल पर राहत देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है।
तमिलनाडु में 2.63 करोड़ टू-व्हीलर्स हैं, जो कामकाजी गरीब लोगों के लिए परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है और इसलिए वह पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कामकाजी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के दर्द को महसूस किया और टैक्स घटाने का निर्णय लिया।
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