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eBक्रय के जरिए सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे आप, बैंकों द्वारा जब्त संपत्ति का यहां मिलेगा पूरा ब्योरा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Published on: December 29, 2019 15:41 IST
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पीएसबी द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया।

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है। नए प्लेटफॉक्म eBक्रय पर बैंकों द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बेचे जाने की व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बैंकरों के साथ बैठक के दौरान ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म eBक्रय (eBkray) को लॉन्च किया।

पिछले 3 वित्त वर्ष में 2.3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, पिछले तीन वित्त वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति की पार्दर्शिता के साथ नीलामी की जाएगी। नए प्लेटफॉक्म eBक्रय पर इन प्रॉपर्टी की फोटो और वीडियो उपलब्ध होगा, जिसे नेविगेट किया जा सकेगा। साथ ही eBक्रय पर प्रॉपर्टी सर्च और सभी पीएसबी की ई-ऑक्शन साइट्स का लिंक का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। 

35 हजार से ज्यादा संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म eBक्रय पर सभी पीएसबी ने 27 दिसंबर तक 35 हजार से ज्यादा संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराया है, जिनकी नीलामी होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैंकों को मजबूती देने के लिए 60,314 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त हाल ही में 8,855 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। इसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक को 4360 करोड़ रुपए, इलाहाबाद बैंक को 2153 करोड़ रुपए, यूको बैंक को 2142 करोड़ रुपए और आंध्रा बैंक को 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

कार्रवाई की डर से कर्ज देना बंद न करें बैंक

वित्त मंत्री ने शनिवार को बैंकरों के साथ बैठक में कहा कि एजेंसियों के डर से बैंकों को कर्ज देने से नहीं बचना चाहिए। उन्होंने बैंकों से कहा कि वो अपने बुद्धिमत्ता से फैसले लेना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है वा​स्तविक मामलों में भी बैंक कार्रवाई की डर से फैसले लेने से बच रहे हैं। बताया गया कि बैंकों का एनपीए घटा है। मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़ रुपए एनपीए था, वो सितंबर 2019 में 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म eBक्रय से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

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