नई दिल्ली। कोरोना काल में आर्थिक संकट को देखते हुए निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई की होम लोन इकाई आईसीआईसीआई होम फाइनेंस मामूली शर्तों पर एक नई और अनोखी होम लोन स्कीम लेकर आई है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल कामगारों के लिए नई लोन योजना अपना घर ड्रीम्ज की शुरुआत की है। इसके तहत 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का होम लोन लिया जा सकता है।
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ऐसे कुशल श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो घर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए इस स्कीम को पेश किया गया है।
इन लोगों को मिलेगा लोन
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने बताया कि यह योजना शहर में काम करने वाले बढ़ई, बिजली मिस्त्री, दर्जी, पेंटर, बेल्डिंग का काम करने वाले, नल ठीक करने वाले (प्लंबर), वाहन मिस्त्री, विनिर्माण मशीन चलने वाले, आरओ ठीक करने वाले, लघु और मझोले कारोबार करने वाले, किराना दुकानदारों, पेंटर, मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर करने वाले लोगों के लिए है। इन्हें अभीतक लोन मिलने में दिक्कत होती रही है।
मामूली दस्तावेजों की होगी जरूरत
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के सीईओ अनिरुद्ध कमानी ने कहा कि अब वो दिन गए जब होम लोन के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। इस स्कीम में पैन नंबर, आधार कार्ड और पिछले छह महीने के बैंक स्टेटमेंट दिखाने पर ही 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अपना घर ड्रीम्ज स्कीम के तहत ग्राहक 20 साल के लिए लोन ले सकते हैं।
बैंक खाते में 1500 रुपए का बैलेंस जरूरी
कमानी ने बताया कि अपना घर ड्रीम्ज स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ग्राहक के बैंक खाते में न्यूनतम 1500 रुपए होना जरूरी है। दो से पांच लाख रुपए तक के कर्ज के लिए बैंक खाते में न्यूनतम 1,500 रुपए होना आवश्यक शर्त है। इसी तरह 5 लाख रुपए अधिक के लोन के लिए खाते में न्यूनतम 3,000 रुपए जमा होना अनिवार्य है।
पीएम आवास योजना का भी फायदा
कंपनी ने कहा कि ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। यह निम्न आय वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-1 और 2) के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस योजना के तहत कर्ज लेने वाला अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।