Modi Govt waiver of registration charges for electric vehicles
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि देश में बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए शुल्क से छूट दी जाएगी। सरकार ने यह कदम ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इस संबंध में एक अधिसूचना 2 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में जारी कर दी गई है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। रतनइंडिया प्रवर्तित कंपनी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ईवी को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने का फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाएगा।
रतनइंडिया एंटरप्राइजेज बिजनेस चेयरमैन अंजलि रतन ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार की सकारात्मक अप्रोच देश में ईवी अधिग्रहण को बढ़ावा देने के प्रति गंभीरता को प्रकट करती है। इन प्रोत्साहनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया है।
केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर तमाम प्रोत्साहन दिए जाने के बाद अब केंद्रीय मोटन वाहन अधिनियम, 1989 में ईवी के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का संशोधन किया गया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए फेम-2 प्रोत्साहन में 50 प्रतिशत का इजाफा किया है। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर 10,000 रुपये किलोवाट प्रति घंटा से बढ़ाकर प्रोत्साहन 15,000 रुपये किलोवाट प्रति घंटा कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले ही 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखा गया है, जबकि पेट्रोल मोटरसाइकिलों को 28 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है।
केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी देश में ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए आगे आकर कदम उठाए हैं। इसके तहत टू-व्हीलर पर 11,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केंद्र के फेम-2 प्रोत्साहन के अलावा महाराष्ट्र प्रति बाइक 25,000 रुपये, गुजरात प्रति बाइक 20,000 रुपये और दिल्ली प्रति बाइक 16,200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं।
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