ELECTRIC VEHICLES

राज्य में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हैं और ये पॉलिसी इस आंकड़े को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा।

टाटा मोटर्स ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब सिर्फ परीक्षण परियोजनाओं तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर नियमित परिचालन का हिस्सा बन रहा है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड इस साल मई में भी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार बेचने के मामले में टॉप पर बनी रही।

एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ता ट्रेंड, सेफ्टी को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं और ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव कॉम्पिटीशन की नई परिभाषा तय कर रहे हैं।

ये योजना दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों के लिए ही लागू होगी।

टाटा पावर के नेटवर्क में अब 690 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 2 लाख से ज्यादा होम चार्जर, 6700 से ज्यादा पब्लिक, सेमी-पब्लिक और फ्लीट चार्जिंग पॉइंट, और 1200 से ज्यादा e-Bus चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं।

एग्रीगेटर को फ्लीट में बीएस-6 वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति 31 दिसंबर, 2026 तक होगी, जिसके बाद उन्हें अपने फ्लीट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना अनिवार्य होगा।

वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 1,99,923 इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों की बिक्री हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1,08,873 यूनिट थी।

शुक्रवार को बीएसई पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25.39 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने कहा कि वो वित्त वर्ष 2029-30 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में 16,000-18,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने कहा कि वे इस समय अपने ‘इलेक्ट्रिक दिसंबर’ ऑफर के तहत देश के कुछ चुनिंदा शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की खरीद पर 20,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है।

दिल्ली सरकार EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) की खरीद पर भारी सब्सिडी देने की प्लानिंग कर रही है।

भारत में मारुति सुजुकी ई-विटारा 7 अलग-अलग कलर ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध होगी। ये इलेक्ट्रिक कार दो अलग बैटरी पैक- 49kWh और 61kWh के साथ आएगी।

होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशीहिरो मिबे ने कहा कि होंडा 2050 तक अपने सभी उत्पादों एवं कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस इस प्लांट पर शुरुआत में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

चीन ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत इन उपायों पर भारत के साथ परामर्श की मांग की है।

टेस्ला को उम्मीद है कि ये नए और सस्ते मॉडल धीमी पड़ती बिक्री को दोबारा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार आज ₹22 लाख करोड़ हो गया है।

सड़क पर हर एक जान की कीमत है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते कदम के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी सजगता जरूरी है। AVAS को अनिवार्य करना न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से एक सकारात्मक बदलाव है, बल्कि यह भारत के सड़क सुरक्षा मिशन को भी नई दिशा देगा।