Make your dream of buying house complete at a young age
नई दिल्ली। हर आदमी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है अपना एक घर होना। अधिकांश लोग 40 से 50 वर्ष की उम्र में अपने घर का सपना पूरा करते हैं। हालांकि अगर हम कम उम्र में ही मकान खरीद लें तो इसके बहुत फायदे होते हैं। पहला तो यह कि आपके मासिक बजट में ईएमआई का हिस्सा फिक्स हो जाता है। समय के साथ आमदनी बढ़ती है, लेकिन मकान का खर्च स्थिर रहेगा। जबकि इसके विपरीत किराये पर रहने की स्थिति में हर साल घर के किराये में वृद्धि होती रहेगी। जल्दी मकान खरीदने के कई फायदे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें:
रिटायरमेंट से पहले होम लोन से मिलेगा छुटकारा
होम लोन अक्सर 20 से 25 साल की अवधि के लिए होता है। ऐसे में जल्दी मकान लेने से आप रिटायरमेंट से बहुत पहले होम लोन से मुक्त हो जाते हैं। इससे आप बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी की वैल्यू में वृद्धि
जल्दी निवेश करने का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी भविष्य की कीमत की तुलना में सस्ती मिलेगी। समय के साथ-साथ आपके मकान की कीमत में भी इजाफा होगा और इससे आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी।
किराये में बचत
अपना घर खरीदने से ईएमआई जाना शुरू हो जाती है, लेकिन मकान के किराये के तौर पर जाने वाली राशि बचना शुरू हो जाता है। समय के साथ ईएमआई की राशि किराये की तुलना में कम भी होती जाती है।
बेहतर रिटर्न
मकान में निवेश फिक्स्ड डिपॉजिट जितना ही सुरक्षित होता है और यह लंबी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक रिटर्न देता है।
टैक्स में बचत
कम आयु में होम लोन लेने पर लोन के पुनर्भुगतान के लिए भी लंबा समय मिल जाता है। आपको चुकाए गए ब्याज पर आयकर में 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है। मूलधन के भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है।
अन्य फायदे
40 से 50 वर्ष की आयु में बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी एवं मेडिकल आकस्मिकताओं के कारण कभी-कभी बजट गड़बड़ा सकता है और कमान का सपना अधूरा रह सकता है। जीवन के प्रारंभिक चरण में मकान लेने से वित्तीय अनुशासन आ जाता है। इससे व्यर्थ खर्चों पर रोक लगती है और बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ती है।
मकान खरीदते वक्त बरते ये सावधानियां
होम लोन लेते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में आपके पास नियमित आय का स्रोत रहेगा या नहीं। अपनी वर्तमान आय और खर्च को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम लोन की ईएमआई आपकी आय के 30 प्रतिशत से अधिक न हो।
