Saturday, June 15, 2024
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EPFO का ईटीएफ में निवेश बढ़कर ₹2.5 खरब पहुंचा, जानें अक्टूबर तक कितना हुआ इन्वेस्ट

EPFO का ईटीएफ में निवेश बढ़कर ₹2.5 खरब पहुंचा, जानें अक्टूबर तक कितना हुआ इन्वेस्ट

बिज़नेस | Dec 12, 2023, 10:14 PM IST

ईपीएफओ ने 2016-17 में ईटीएफ में 14,983 करोड़ रुपये, 2017-18 में 24,790 करोड़ रुपये, 2018-19 में 27,974 करोड़ रुपये, 2019-20 में 31,501 करोड़ रुपये और 2020-21 में 32,071 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

बांड आधारित ईटीएफ का दूसरा चरण इसी तिमाही में: सीतारमण

बांड आधारित ईटीएफ का दूसरा चरण इसी तिमाही में: सीतारमण

बाजार | Feb 02, 2020, 03:20 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बांड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है।

वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 9 साल के निचले स्तर पर, भारत में 38% घटा इंपोर्ट: WGC

वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 9 साल के निचले स्तर पर, भारत में 38% घटा इंपोर्ट: WGC

बाजार | Aug 02, 2018, 01:13 PM IST

2018 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 9 साल के निचले स्तर पर आ गई है

सोने का भाव बढ़ने के मिले संकेत, Gold ETFs' की होल्डिंग 5 साल के ऊपरी स्तर पर

सोने का भाव बढ़ने के मिले संकेत, Gold ETFs' की होल्डिंग 5 साल के ऊपरी स्तर पर

बाजार | May 09, 2018, 06:35 PM IST

WGC के मुताबिक अप्रैल अंत में वैश्विक स्तर पर सोने के ETF के पास कुल होल्डिंग 2481.01 टन दर्ज की गई है जो 5 साल से भी अधिक यानि फरवरी 2013 के बाद सबसे अधिक होल्डिंग है।

गोल्‍ड ईटीएफ से निवेशकों का मन भरा, दो महीने में हुई 130 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की निकासी

गोल्‍ड ईटीएफ से निवेशकों का मन भरा, दो महीने में हुई 130 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की निकासी

बाजार | Jun 11, 2017, 12:59 PM IST

निवेशकों का रुख गोल्‍ड ईटीएफ को लेकर ठंडा बना हुआ है और उन्होंने चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में इससे 130 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की।

EPFO ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.65 फिसदी किया, होगी 1000 करोड़ रुपए की बचत

EPFO ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.65 फिसदी किया, होगी 1000 करोड़ रुपए की बचत

बिज़नेस | Mar 23, 2017, 08:17 AM IST

EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

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