नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी और इससे करीब 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। मौजूदा समय में यह प्रशासनिक शुल्क कुल वेतन का 0.85 प्रतिशत है।
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प्रशासनिक शुल्क घटाया
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के न्यासियों द्वारा पिछले साल प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
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EPFOने ETF में किया 18000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश
श्रम मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने फरवरी 2017 तक एक्सचेंज टे्रेडेड फंड ईटीएफ में 18,609 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके अनुसार 18 फरवरी तक ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में किया गया कुल निवेश 18,609 करोड़ रुपए है। इसके तहत निफ्टी 50 व सेंसेक्स सूचकांक आधारित ईटीएफ में 17105 करोड़ रपये व सीपीएसई आधारित ईटीएफ में 1504 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है
ईपीएफओ निफ्टी 50, सेंसेक्स व सीपीएसई सूचकांकों के आधार पर ईटीएफ में निवेश कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के शेयर व इक्विटी में निवेश नहीं किया जाता।
