REPO RATE

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों के विपरीत देश में महंगाई के जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टेमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाली तिमाहियों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6 से 7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकती है।

आरबीआई ने बुधवार को रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। ये करीब 4 साल में पहली बढ़ोतरी है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, RBI दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है।

RBI के रेपो रेट बढ़ाने के फैसले का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखाई दे सकता है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरों और EMI का गणित बदलने की संभावना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद यह दर बढ़कर 5.50% हो गई है। खास बात यह है कि फरवरी 2023 के बाद पहली बार RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है।

आरबीआई ने 2025 में दरों में कटौती शुरू करने के बाद लंबे समय तक अपने मौद्रिक रुख में कोई बदलाव नहीं किया है।

रेपो दर में आखिरी बार फरवरी, 2023 में बढ़ोतरी की गई थी, जब आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अभी तक रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि केंद्रीय बैंक ''देखो और प्रतीक्षा करो'' की मुद्रा में रहेगा क्योंकि वो महंगाई के उभरते परिदृश्य का आकलन कर रहा है।

येस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में कुछ सुधार के बावजूद नीतिगत चुनौतियां बनी हुई हैं।

SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है।

अगर कीमतों पर दबाव बना रहता है, तो प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी सिर्फ साल के अंत में ही संभव है।

आरबीआई ने फरवरी, 2025 से अब तक नीतिगत दर रेपो में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। ये 2019 के बाद से सबसे बड़ी कटौती है।

भारत मौजूदा संकट से अछूता नहीं है। रुपया पहले ही 93 प्रति डॉलर के ऊपर बना हुआ है और कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है।

केंद्रीय बैंक पिछले साल फरवरी से अब तक रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। गवर्नर ने कहा कि जमा पक्ष पर नीति दरों में बदलाव का प्रभाव धीमा रहा है और सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में आगे कमी आएगी।

आरबीआई के इस फैसले की वजह से लोन की ब्याज दरें भी जस की तस रहेंगी और ग्राहकों को कोई नहीं राहत नहीं मिलेगी।

आरबीआई ने पिछले साल रेपो रेट में कुल 4 बार कटौती की थी। सबसे पहले, फरवरी 2025 में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटाया गया था।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का फैसला शुक्रवार, 6 फरवरी को घोषित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 5 बार में 1.25 प्रतिशत की कटौती की। रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में सबसे पहले फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत, जून में 0.50 प्रतिशत और फिर दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की।

इंडियन बैंक के अलावा, पब्लिक सेक्टर के दो अन्य बैंक- बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी कर्ज की ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं।