नई दिल्ली। देश में महंगे पेट्रोल-डीजल की चर्चाओं के बीच सरकार ने बताया कि पिछले दो सालों के दौरान देश में कुल 2,80,962 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन फेम-इंडिया स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को वाहन की लागत के 20 प्रतिशत की सीमा के साथ ई-तिपहिया और ई-चौपहिया के लिए बैटरी क्षमता यानी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से जुड़ा है। इसके अलावा 11 जून, 2021 से वाहन लागत की 20 प्रतिशत की सीमा को बढ़ार 40 प्रतिशत कर दिया गया है। ई-दुपहिया के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दी गई है।
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भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फेम इंडिया स्कीमत पेश की गई थी। फेम इंडिया योजना चरण-2 को एक अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता प्रदान की जानी है।
मंत्री ने बताया कि यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बस, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।
दो वर्षों में देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा
| साल | इलेक्ट्रिक वाहनों की सख्ंया |
| 2019 | 1,61,314 |
| 2020 | 1,19,648 |
| कुल | 2,80,962 |
बैटरी की कीमत कम करने के लिए पीएलआई योजना
भारत सरकार ने देश में बैटरी की कीमत को कम करने के लिए 12 मई, 2021 को देश में एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का अनुमोदन किया है। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी कमी आएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों पर अधिसूचना जारी कर घरों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति दी है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी-चालित वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट देने की घोषणा की है और कहा है कि इन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- सड़क मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स न लेने की सलाह दी है।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आदर्श बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन किया है।
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