नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा में सवाल पूछा गया कि क्या सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नहीं सरकार इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तोमर ने कहा कि कुछ किसान संगठन और उनके सदस्य नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
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जब यह सवाल पूछा गया कि क्या सरकार इस बाज से वाकिफ है कि प्रदर्शन के दौरान कितने किसानों की मृत्यु हुई और कितने बीमार पड़े हैं। इस पर तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के साथ बातचीत में सरकार ने कई बार आग्रह किया था कि सर्दी और कोरोना को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्रदर्शन स्थल से वापस घर भेज दिया जाए।
क्या सरकार प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करेगी इस पर तोमर ने साफ शब्दों में कहा, “नहीं श्रीमान”। तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है। अभी तक सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। तोमर ने यह भी कहा कि सरकार के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2019-20 में एमएसपी पर खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसानों को हुआ फायदा
कृषि मंत्री ने बताया कि 2019-20 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा 7 कृषि उत्पादों की खरीद करने से 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि 2019-20 के दौरान एमएसपी पर सरकारी खरीद से देश में कुल 2,01,16,575 किसानों को लाभ पहुंचा है। इनमें से 1.24 करोड़ धान उत्पादक किसान, 35.57 लाख गेहूं उत्पादक किसान, 21.50 लाख कपास उत्पादक किसान, 11 लाख दलहन उत्पादक किसान, 8.42 लाख तिलहन उत्पादक किसान, 3744 जूट उत्पादक किसान और 3439 खोपड़ा उत्पादक किसान शामिल हैं।
तोमर ने बताया कि सरकार हर साल 22 प्रमुख कृषि फसलों के लिए दोनों फसल सीजन रबी और खरीफ के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। यह घोषणा सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
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