COMPENSATION

मंत्रालय ने 15 जुलाई और सात अक्टूबर को क्रमश: 75,000 करोड़ रुपये और 40,000 करोड़ रुपये जारी किये थे। अब तक कुल 1.59 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं

मौजूदा राशि के साथ चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है, जो कुल अनुमानित कमी का 72 प्रतिशत से अघिक है।

CAIT ने मुआवजे देने के फॉमूर्ले को बताते हुए कहा कि जिस दुकान की जो वार्षिक टर्न ओवर है उसके अनुपात में सरकार को ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए।

क्रेडिट को निर्धारित समय अवधि के भीतर सम्पन्न किया जाना चाहिए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार (5 अक्टूबर) को जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि आज रात 20,000 करोड़ रुपये का कंपनसेशन सेस राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

सीतारमण ने जीएसटी संग्रह में कमी के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण जीएसटी फाइल करने में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है।

केंद्र की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा या क्षतिपूर्ति अगस्त-सितंबर की अवधि में घटकर 11,900 करोड़ रुपए रह गया।

वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

आईटी कंपनी इंफोसिस की 36वीं सालाना आम बैठक शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस बैठक में कई चीजों पर विस्‍तार से चर्चा की गई।

जनरल मोटर्स के भारत स्थित ज्यादातर डीलर कंपनी के खिलाफ सामूहिक रूप से मुकदमा करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। इसकी आवश्‍यकता वहां होती है जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई अनहोनी होती है।

इंफोसिस के CEO विशाल सिक्का का वेतन वित्‍त वर्ष 2016-17 में 67 प्रतिशत से अधिक कम हुआ है। ऐसा बोनस भुगतान में कटौती की वजह से हुआ है।

इंफोसिस ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि फि‍लहाल टाल दी है। इसके अलावा कंपनी ने संभावित छंटनी को लेकर कर्मचारियों के बीच आशंका को दूर करने की कोशिश की है।

बंबई हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टैक्‍सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और मालिकों को उबर इंडिया के ड्राइवरों के काम करने में दखलंदाजी नहीं करने को कहा है।

उबर इंडिया ने टैक्सी मालिक एवं चालक संघों को 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का निर्देश देने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विशाल सिक्का को वित्त वर्ष 2016-17 में 66.8 लाख डॉलर (करीब 43 करोड़ रुपए) वेतन मिला है।

इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि फरवरी में बोर्ड की अनुमति से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) यूबी प्रवीण राव के वेतन में की गई बढ़ोतरी सही नहीं थी।

RIL-ONGC विवाद में रिलायंस इंडस्‍ट्रीज से 1.55 अरब डॉलर के मुआवजे की सरकार की मांग को चुनौती देने वाली अर्जी पर समिति में सुनवाई शुरू हो गयी है।

PM की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में GST का रास्‍ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने GST से जुडे़ चार विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है।