नई दिल्ली। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने GST से जुडे़ चार विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में जिन चार विधेयकों को मंजूरी मिली है उनमें केंद्रीय जीएसटी (C-GST), एकीकृत जीएसटी (I-GST), केंद्रशासित जीएसटी (UT-GST) और GST मुआवजा विधेयक शामिल हैं।
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तस्वीरों से समझिए क्या है GST और क्या हैं इसके फायदे
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- संकेत इस बात के हैं कि इन चार विधेयकों को मनी बिल के तौर पर इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।
- आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इन सहायक विधेयकों को मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जाएगा, जो कि 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।
- S-GST को प्रत्येक राज्य विधानसभा से भी पारित कराने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
- जेटली ने कहा था कि देश में एक जुलाई से GST के लागू होने की पूरी उम्मीद है।
