नई दिल्ली। जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकारों के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों के लिए 35,298 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि का भुगतान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की वजह से राजस्व संग्रह को पहुंची क्षति की भरवाई करने के लिए किया गया है।
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1 जुलाई, 2017 को जब जीएसटी को लागू किया गया था, तब राज्यों से वादा किया गया था कि राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी। मुआवजा राशि को आधार वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्त राजस्व पर 14 प्रतिशत की दर से तय किया गया था। मुआवजा देने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, अरेटेड वाटर, ऑटोमोबाइल्स और कोयले पर जीएसटी दर के अलावा उपकर वसूला जाता है। यह मुआवजा राशि प्रत्येक दो माह में जारी की जाती है लेकिन यह अगस्त, 2019 से लंबित था, जिसकी वजह से राज्य सरकारें विशेषकर गैर-भाजपा राज्य विरोध कर रहे थे।
सीबीआईसी ने ट्विट कर कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को जीएसटी मुआवजा के तहत 35,298 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। यह खबर जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक से ठीक पहले आई है। यह बैठक 18 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों को भरोसा दिलाया था कि केंद्र सरकार उन्हें जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति करने करने के अपने वायदे से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि उन्होंने मुआवजे के भुगतान में विलंब की बात मानी लेकिन कहा कि ऐसा कर संग्रह में कमी की वजह से हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निश्चित रूप से उनका अधिकार है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं। साथ ही, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं क्षतिपूर्ति देने के वादे से पीछे नहीं हट रही हूं। राज्यों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। यह पक्का है कि हम इस मामले में जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं मानती हूं कि राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान दो महीने से नहीं किया गया है। मैं नहीं चाहती हूं कि उन्हें परेशान होना पड़े क्योंकि इसमें न तो उनकी गलती है और न ही इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरी गलती है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है कि जीएसटी संग्रह उम्मीदों से काफी कम रहा है। सीतारमण ने जीएसटी संग्रह में कमी के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण जीएसटी फाइल करने में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही खपत में सुस्ती को भी कारण बताया है, जो कि सीधे कर संग्रह पर असर डालती है।
