राज्य की मंडियां एवं राइस मिल बंद कर दी गई हैं और खाद्य वस्तुओं का आयात भी रोक दिया जाएगा। इस हड़ताल का फैसला पिछले हफ्ते आयोजित व्यापारी महासंघ की बैठक में किया गया था।
किसान गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वे पहले ही पंजाब सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल पर 15 रुपये की वृद्धि ठुकरा चुके थे।
राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भी मोदी सरकार खड़ी है कि किसान बातचीत के लिए टेबल पर आएं। इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों से विनती है कि वे वार्ता के लिए टेबल पर आएं और इस समस्या को हल करें।
नये कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान यूनियन एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देने को तैयार है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के फायदे के लिए विधेयक लाती हैं। ये कृषि कानून भी करोड़ किसानों, खासतौर से देश के छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू किए गए और देशभर के किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है।
अगर कर्जदार अपनी बकाया राशि का 20 प्रतिशत पुनर्गठन के समय देता है तो उस पर दंडस्वरूप जो भी बकाया ब्याज है, उसे माफ कर दिया जाएगा।
तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।
दिल्ली में आज किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। जिसमें कई जगह हिंसा हुई, और रास्तों को बंद करना पड़ा। इस वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलें हुई हैं।
केंद्र ने 25 जनवरी तक 583.31 लाख टन धान की खरीद की है, जो एक साल पहले की अवधि में 483.92 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.53 प्रतिशत अधिक है। धान की अब तक 583.31 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब का योगदान 202.77 लाख टन है।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से राजधानी की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सरकार कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
कैट के मुताबिक वह देश के करीब सात करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं एआईटीडब्ल्यूए के मुताबिक एसोसिएशन देश के संगठित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के 60 से 65 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।
उत्तर रेलवे ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और रिशिड्यूल कर दिया है।
सरकार ने चालू खरीफ सीजन में पंजाब से 113 लाख टन धान और हरियाणा से 44 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान में 14.452 करोड़ टन खाद्न्नय उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है
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