राज्य की मंडियां एवं राइस मिल बंद कर दी गई हैं और खाद्य वस्तुओं का आयात भी रोक दिया जाएगा। इस हड़ताल का फैसला पिछले हफ्ते आयोजित व्यापारी महासंघ की बैठक में किया गया था।
गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है
उद्योग ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे गतिरोध को रोकने में मदद मिलेगी
किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।
2016 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी तब उसका आधार वर्ष 2015-16 रखा गया था। सरकार ने सात साल में यानी 2022-23 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भी मोदी सरकार खड़ी है कि किसान बातचीत के लिए टेबल पर आएं। इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों से विनती है कि वे वार्ता के लिए टेबल पर आएं और इस समस्या को हल करें।
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के साथ करीब 600 किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही, ऐप के माध्यम से इसने 22,000 से अधिक ग्राहकों को भी जोड़ रखा है जो कि मुंबई और पुणे से हैं। ट्रेड में कोई बिचौलिया न होने से किसानो को मंडियों के मुकाबले ज्यादा दाम मिल रहे हैं।
केंद्र कृषि कानूनों के विरोध के बीच देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।
सितंबर में लागू, किये गये तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार, कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश कर रही है जो किसानों और बाजार के बीच बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की छूट देगा। हालाँकि, प्रदर्शनकारी किसानों इनका विरोध करते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले दोनो पक्षों में कई दौर की बात हो चुकी है हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला है।
सीआईआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लाने की चुनौती के बीच हम सभी अंशधारकों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन के बीच कोई रास्ता ढूंढे और आपसी सहमति के समाधान पर पहुंचें।
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