नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि डीए में कटौकी की घोषण को लेकर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। 'केंद्र सरकार द्वारा डीए कटौती की घोषणा वारपस ले लसही गई है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता लागू होगा' हेडलाइन के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के कई मंचों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने डीए में इजाफे पर रोक के फैसले को वापस ले लिया है।
सोशल मीडिया पर इन अफवाहों का खंडन करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने इसका सच्चाई सबसे सामने ला दी है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे 'दावे: @FinMinIndia को लिखे गए एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है।' पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी पड़ताल के बाद बताया कि यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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जानिए फर्जी वायरल पत्र की सच्चाई
सोशल मीडिया पर एक पुराने अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है। असल में यह हेडलाइन फर्जी है, यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल के आर्डर को वापस नहीं लिया गया है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए कट के फैसले को वापस लेने के लिए अनुरोध पत्र लिखा गया था। इसी अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कट का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती का फैसला वापस नहीं लिया है।
सरकार ने डीए को लेकर पहले ही की ये है घोषणा
23 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए का नया रेट यानी 21 पर्सेंट नहीं मिलेगा जो उन्हें 1 जनवरी 2020 से मिलना था। मार्च में डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई थी, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। अब डीए रेट को 1 जुलाई 2021 को फिर से रिवाइज किया जाएगा। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि 1 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की एडिशनल इंस्टॉलमेंट और केंद्रीय पेंशनधारकों को डियरनेस रिलीफ नहीं दी जाएगी। अप्रैल के आर्डर में यह भी कहा गया था मौजूदा रेट पर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा।
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