नई दिल्ली। सरकार ने शहरी इलाकों में ठोस कचरे से बनी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपए प्रति टन की मदद को आज मंजूरी दे दी है। किसान इस खाद का इस्तेमाल जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं।
केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने शहरी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपए प्रति टन की मदद को मंजूरी दी है। इस खाद का इस्तेमाल किसान जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। इस बाजार विकास सहायता से किसानों के लिए इसकी खुदरा कीमत में कमी आने की उम्मीद है। इस समय शहरी खाद 5,500 रुपए प्रति टन की दर से बेची जा रही है और इस क्षेत्र में आईएलएफएस व कृभको मुख्य कंपनियां हैं।
कुमार ने कहा कि उक्त शहरी खाद काफी पोषक होती है और मंत्रिमंडल ने फैसला सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए किया है। शहरी कचरे से बनने वाली खाद से न केवल मृदा को कार्बन के साथ-साथ प्राथमिक या द्वितीयक पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि यह शहरों को स्वच्छ रखने में भी मदद करती है। देश में लगभग सालाना 6.2 करोड़ टन शहरी कचरा पैदा होता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर को रिसाइकिल नहीं किया जाता। फिलहाल इस तरह के कचरे से 1.5 लाख टन खाद बनती है, जबकि 50 लाख टन तक खाद बनाई जा सकती है। सरकार का यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के 2004 के आदेश के बाद आया है। इस आदेश में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को शहरी ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
