नई दिल्ली। नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के संदर्भ में वायु की गुणवाा में सुधार के लिए बड़ी कारों और SUV पर उच्च कर लगाने तथा मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की वकालत की है। प्रस्तावित राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नियामकीय ढांचा प्रदान करने पर भी बल दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में 2015-2040 के दौरान 3600 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है।
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राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसविदे में कहा गया है कि कारों के बीच भेदकारी कराधान (बड़ी कारों और SUV पर ऊंचा कर) बढ़ाने से अधिकाधिक ईंधन कुशल कारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आयोग ने इस मसविदा पर 14 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है। मसविदा में यह भी कहा गया है कि निजी परिवहन की कार्यकुशलता की सफलता मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक प्रणाली की तरक्की पर निर्भर करती है।
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मसविदा के अनुसार भारत में संपूर्ण पर्यावरण रणनीति के तहत खासकर शहरी केंद्रों, जहां भीड़भाड़ वाली जगहों पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, में वायु की घटिया गुणवाा के मद्देनजर ऊर्जा नीति के मार्फत ठोस कार्रवाई किए जाने की जरुरत है ।
