नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुराने फंसे कर्ज की समस्या (NPA) से निपटने के लिए अध्यादेश के जरिये रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने के एक सप्ताह बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से एनपीए से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
सरकार ने पिछले सप्ताह ही एक अध्यादेश जारी कर बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन कर रिजर्व बैंक को उनके फंसे कर्ज मामले में दिवाला एवं ऋण शोधन कारवाई शुरू करने के लिए निर्देश देने का अधिकार दिया है। बैंकों का 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज विभिन्न कर्जदारों के पास फंसा है।
यूको बैंक के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज व आस्तियों पर नकारात्मक रिटर्न के मामले में यूको बैंक के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है। यूको बैंक ने नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है।
इसके अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच मई के पत्र के जरिए यूको बैंक के लिए सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) शुरू की है। यह कार्रवाई उच्च शुद्ध एनपीए व आस्तियों पर नकारात्मक रिटर्न (आरओए) के मद्देनजर की गई है। यूको बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां 2016-17 के आखिर में 17.12 प्रतिशत रही।
