YES Bank
नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि स्टेट बैंक ने यस बैंक में निवेश के लिए अधिकतम 10,000 करोड़ रुपये की सीमा तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्गठन योजना के तहत एसबीआई संकटग्रस्त यस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकता है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक के पुनर्गठन के लिए मसौदा योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि रणनीतिक निवेशक को बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेनी होगी और वह तीन साल से पहले अपनी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकता। एसबीआई के निदेशक मंडल ने पहले ही यस बैंक में निवेश की संभावनाओं के तलाशने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है।
चेयरमैन ने कहा कि यदि एसबीआई अकेले 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेता है तो उसे तत्काल 2,450 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। कुमार ने इस संबंध में यहां संवाददाताओं से कहा कि मैंने पहले ही निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये की सीमा बैंक को अधिक पूंजी आवश्यकता के अनुमानों पर आधारित है। यस बैंक की पुनर्गठन योजना को लेकर जरूरी सुझाव और टिप्पणियां 9 मार्च 2020 तक रिजर्व बैंक को सौंपी जानी है। इसके बाद केन्द्रीय बैंक मामले में अंतिम निर्णय लेगा।
रजनीश कुमार ने कहा कि यह कोशिश की जा रही है कि आरबीआई द्वारा तय समयसीमा के भीतर पुनर्गठन योजना को मंजूरी मिल जाए और वह लागू हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित योजना का एसबीआई के खातों पर कोई असर नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के आवास पर मारे गए छापों के बारे में उन्होंने कहा कि यस बैंक एक संस्था है और राणा कपूर एक व्यक्ति हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन उसका नुकसान इंडस्ट्री क्यों भुगते। कुमार ने कहा कि इस संकट के समाधान में एसबीआई के शामिल होने से निवेशकों और जमाकर्ताओं का डर दूर होगा। उन्होंने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि उनका धन सुरक्षित है।
वहीं स्टेट बैंक ने एक बयान में साफ किया है कि यस बैंक के नए बोर्ड में सीईओ और एमडी का पद होगा और पुनर्गठित बैंक के कर्मचारी पहले से मिल रहे वेतन पर कम से कम एक साल तक सेवा में बने रहेंगे। वहीं एसबीआई को यस बैंक के प्रति शेयर 10 रुपये मूल्य पर 245 करोड़ शेयर जारी किये जा सकते हैं। इसकी कुल कीमत 2,450 करोड़ रुपये होगी।
