देश में जीएसटी (Goods and Services Tax) कलेक्शन जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से जीएसटी से जुड़ी फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। बीते दिनों नोएडा (Noida GST Fraud Case) और देश के विभिन्न हिस्सों से फर्जी कंपनियों द्वारा जीएसटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन (Fraud Registration) कर सरकार को चूना लगाने के मामले सामने आए हैं। जीएसटी प्रशासन ने हाल ही में हजारों फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे जीएसटी फर्जीवाड़े (GST Fraud) पर सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कर अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माल एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए कहा। सीतारमण ने जीएसटी के फर्जी पंजीकरण और गलत बिल बनाने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कर अधिकारियों को यह निर्देश दिया।
टेक्नोलॉजी की मदद से रुकेंगे फर्जीवाड़े
वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, “निर्मला सीतारमण ने निर्देश दिया कि जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी फर्जी फर्मों का प्रवेश रोकने के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अधिक मजबूत किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने नकली फर्मों को खत्म करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया।” इस विशेष अभियान के तहत कर अधिकारियों ने 11,140 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों को चिह्नित किया है। दो महीने के विशेष अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समीक्षा बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी भी शामिल हुए।
जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ घटने का अनुमान
क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने एक बयान में कहा कि राज्यों की जीएसटी संग्रह वृद्धि दर हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में कम रहेगी लेकिन राज्यों के राजस्व वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान जीएसटी संग्रह का ही रहेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि, “सकल राज्य जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 के 20 प्रतिशत से कम होकर चालू वित्त वर्ष में 12-14 प्रतिशत होगी।” सेठी ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, मुद्रास्फीति के माहौल में नरमी और कर अनुपालन में वृद्धि जैसे कारकों से जीएसटी संग्रह में मदद मिलेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 90 प्रतिशत की सकल हिस्सेदारी वाले 18 राज्यों में चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व छह-आठ प्रतिशत बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसकी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रही थी।
सीबीआईसी जीएसटी आवेदकों को देगा जोखिम रेटिंग
माल एवं सेवा कर (GST) के फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए सीबीआईसी सभी आवेदकों को जोखिम रेटिंग देगा और कर अधिकारी आवेदकों की ओर से दाखिल दस्तावेजों का दोहरा सत्यापन करेंगे। जीएसटी चोरी पर लगाम के लिए देश भर में चल रहे विशेष द्विमासिक अभियान में अपराधियों द्वारा जीएसटी पंजीकरण हासिल करने के लिए पैन और आधार नंबरों का दुरुपयोग करने की बात सामने आने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए। अभियान के दौरान केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने लगभग 15,000 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की है और अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
