देशभर के बीएसएनएल (BSNL) उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। वे जल्द ही 4G और 5G सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। दरअसल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बीएसएनएल को 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 89,047 करोड़ रुपये के भारी पैकेज को मंजूर कर दिया। इस पैकेज से बीएसएनएल देशभर में तेजी से 4G और 5G सेवा शुरू कर पाएगा। इसका लाभ देशभर के उपभाक्ताओं होगा, विशेषकर गांव और छोटे शहर में रहने वाले को। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सरकारी कंपनी बीएसएनएल वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसके चलते 4G और 5G की सेवा अपने उपभोक्ताओं को नहीं दे पा रही है, जिससे वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है।
तीसरे बेलआउट पैकेज की दी गई मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत बीएसएनएल के लिए कुल 89,047 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए किया जाएगा। नया पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल का अधिकृत पूंजी आधार 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस पैकेज के तहत बीएसएनएल को 46,338.6 करोड़ रुपये मूल्य का 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम, 26,184.2 करोड़ रुपये मूल्य का 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड, 6,564.93 करोड़ रुपये मूल्य का 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और 9,428.2 करोड़ रुपये मूल्य का 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।
बाजार में दूसरी कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश
इसके अलावा विभिन्न मद में 531.89 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इस पैकेज के जरिये बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम से लैस कर दूरसंचार क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल देशभर में 4जी एवं 5जी सेवाओं की पेशकश कर पाएगी। तेज गति वाली दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं होने से बीएसएनएल को अपना ग्राहक आधार गंवाना पड़ रहा था। मुश्किलों से घिरी सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी राहत पैकेज दिए जा चुके हैं।
2019 में दिया गया पहला पैकेज
पहला पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को संयुक्त रूप से 69,000 करोड़ रुपये का दिया गया था। दूसरे पैकेज की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी जिसके तहत 1.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले दोनों पैकेज के तहत मिली वित्तीय मदद ने बीएसएनएल को अपना बहीखाता दुरुस्त करने और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का भुगतान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा विस्तार में मदद मिली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये पर आ चुका है।
जल्द ही 4जी सेवा करने की तैयारी
हाल ही में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल जून के मध्य तक 200 स्थानों पर 4जी सेवाओं की पेशकश करना शुरू कर देगी। देश में ही निर्मित 4जी दूरसंचार उपकरणों को बीएसएनएल ने चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 स्थानों पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर-दिसंबर तक बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क को उन्नत कर 5जी में बदल दिया जाएगा। बीएसएनएल ने 4जी नेटवर्क की स्थापना के लिए टीसीएस और आईटीआई को 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम ऑर्डर दिया हुआ है। इन उपकरणों को देश भर में 1.23 लाख से अधिक जगहों पर लगाया जाएगा। वैष्णव ने कहा, "बीएसएनएल जिस रफ्तार से नेटवर्क लगाएगा, उसे देखकर आप चकित हो जाएंगे। तीन महीने तक परीक्षण चलने के बाद हम एक दिन में 200 जगहों पर नेटवर्क लगाने लगेंगे। शुरू में यह नेटवर्क 4जी के तौर पर काम करेगा और नवंबर-दिसंबर तक थोड़े-बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसे 5जी में तब्दील कर दिया जाएगा।"
