माह दर माह आधार पर GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 20 नवंबर, 2017 तक अक्तूबर के लिए 43.67 लाख इकाइयों ने रिटर्न दाखिल किया था
मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (GST) के लिए 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब को खत्मकर एक नया स्लैब बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा जल्द ही हो सकता है।
फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं, इसपर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होने की संभावना
जिन वस्तुओं पर सरकार ने GST घटाया है उन सभी वस्तुओं पर से पुराने MRP बदलकर उसपर घटे हुए नए MRP का स्टिकर लगाने को कहा है
अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मूडीज़ रेटिंग बढ़ने के बावजूद सरकार को इस भुलावे में नहीं आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ गयी है।
सरकार ने कंपनियों को पैकेट वाले उत्पादों पर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मूल्य स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का समय आज दिया।
चॉकलेट, टूथपेस्ट, शैंपू, वॉशिंग पाउडर, शेविंग क्रीम जैसी वस्तुओं के दाम घट गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने इस तरह की वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया है
नेस्ले की तरफ से जारी हुए बयान के मुताबिक कंपनी GST की दरों में हुई कटौती की समीक्षा कर रही है और उसकी के आधार पर वह अपने उत्पादों के दाम भी कम करेगी।
GST परिषद ने चॉकलेट, च्विंगम, शैम्पू, डियोडोरेंट, जूता पॉलिश, डिटर्जेंट, मार्बल और कॉस्मेटिक्स जैसी वस्तुओं पर टैक्स 28 से घटाकर 18 % कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।
कैश की जगह कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट करने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) से छूट मिल सकती है।
GST काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। आम आदमी को टैक्स से राहत देने और व्यापारियों कि दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं
WGC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में GST लागू होने की वजह से सितंबर तिमाही के दौरान ज्वैलरी के लिए सोने की मांग में 25 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली है।
GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी जैसे संरचनात्मक सुधारों तथा जीएसटी को पेश करने के कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन दीर्घावधि में इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।
चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
GST के कारण अक्टूबर में निक्केई इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में घटकर 50.3 पर आ गया, जो सितंबर में 51.2 पर था।
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