INFLATION

महंगाई से परेशान आम लोगों की मुश्किलें अक्टूबर में और बढ़ सकती हैं। खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई 12% के पार और खुदरा महंगाई 6% से ऊपर जा सकती है।

महंगाई के मोर्चे पर सितंबर में बड़ा झटका लगा है। खाने-पीने की चीजों, ईंधन और फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश की थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% हो गई।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले महीने ये 5.97 प्रतिशत थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों के विपरीत देश में महंगाई के जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टेमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाली तिमाहियों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6 से 7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकती है।

अगस्त में शहरी महंगाई के साथ-साथ ग्रामीण महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई, जिसने ओवरऑल खुदरा महंगाई दर पर बुरा असर डाला।

अगस्त में विनिर्मित वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति 8.37 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो जुलाई में 8.29 प्रतिशत थी।

महंगाई का असर अब घर की रसोई पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अगस्त में घर पर तैयार होने वाली खाने की थाली की लागत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सब्जियों से लेकर तेल और LPG तक की कीमतों ने घरेलू खाने का बजट प्रभावित किया है।

महंगाई को लेकर परेशान आम लोगों के लिए जुलाई के आंकड़ों से थोड़ी राहत की खबर आई है। सरकार की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर घटकर 9.78% पर आ गई।

NSO द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने जून में 5.32 प्रतिशत थी।

खाने-पीने की चीजों के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और मॉनसून से जुड़ी चिंताओं ने कीमतों पर दबाव बनाया, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ गई।

आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब भी कमजोर बना हुआ है।

थोक महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई, जो अप्रैल के 8.26% के मुकाबले काफी अधिक है।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।

SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है।

अप्रैल महीने में देश की थोक महंगाई (WPI) अचानक तेज उछाल के साथ 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो मार्च में 3.88 प्रतिशत थी। यानी सिर्फ एक महीने में महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी बताया जा रहा है।

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% पहुंच गई, जो मार्च में 3.40% थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह रही।

ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा कि इस साल महंगाई 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो जाएगी।

अगर आने वाले दिनों में आपका ग्रॉसरी बिल बढ़ जाए, तो हैरान मत होइए। देश की बड़ी FMCG कंपनियां अब साबुन, शैंपू, बिस्किट, पैकेज्ड फूड और दूसरे रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। बढ़ती महंगाई, कच्चे माल की लागत और पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है।

अगर आप इस गर्मी में नया AC, फ्रिज या स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला लेना बेहतर हो सकता है। वजह यह है कि अप्रैल के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। यह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पिछले चार महीनों में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।