नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से वर्ष 2020 ऑटो उद्योग के लिए बहुत बुरा रहा है। मंदी के दौर से निकलकर अब विकास के नए पंख पाने के लिए ऑटो उद्योग को सरकार से बड़ी उम्मीद है। इदेमित्सु लुब्रिकेंट के प्रमुख (तकनीकी और विपणन) कपिल गांधी का कहना है कि हम ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुधारों की उम्मीद करते हैं क्योंकि 2020 पूरे उद्योग के लिए एक कठिन वर्ष था इसलिए हम भारत सरकार से एक स्थिर विकास उन्मुख बजट की उम्मीद कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के हाथों में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों को देखने की उम्मीद है। यह न केवल वास्तविक बाजार में खर्च बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि सकारात्मक गति भी पैदा करेगा।
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लुब्रिकेंट के संदर्भ में, यह उम्मीद की जाती है कि भारत में तकनीकी संबंधी उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक्स उत्पादों और बेस तेलों पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी।
कॉस्मो फिल्म्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज पोद्दार कहते हैं कि मौजूदा परिदृश्य में, अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रभाव के बाद विकास की गति बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारत में दुनिया के लिए विशेष रूप से रासायनिक और प्लास्टिक क्षेत्र जैसे उद्योगों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। बजट 21-22 को वैश्विक स्तर पर निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्माण प्रोत्साहन और ब्याज लागत में कमी प्रदान करके भविष्य की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भविष्य की वृद्धि के लिए अनुसंधान रीढ़ है। सरकार को भविष्य को मजबूत करने के लिए उद्योगों को नए अनुसंधान केंद्रित प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए। सरकार को न्यूनतम मजदूरी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए जो अर्थव्यवस्था के विस्तार को सुनिश्चित करेगा।
ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. जीएसके वेलु ने कहा कि कोविड महामारी ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग की दिशा को बदल दिया है। भारत में स्वास्थ्य सेवा के प्रति आवंटन अतीत में एक चुनौती रही है। हमारे देश में महामारी की विकरालता स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की आवश्यकता को दोहराती है। ऐसे में, स्वास्थ्य सेवा के उस बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे स्वदेशी उपकरणो का उत्पादन बढ़ सके।
साथ ही, बजट सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ध्यान केंद्रित कर, टियर 2 और 3 शहरों में निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) विकल्प के चयन को सुगम बनाने के प्रावधानों को प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, बजट में स्वदेशी निर्माण को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सेवा में निवेश को बढ़ावा देने के प्रावधानों को शामिल करना चाहिए।
बजट में बेहतर चिकित्सीय टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य सेवा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसमें जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती और सुलभ बनाया जा सके।
