नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ई-वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। यह कटौती एक अगस्त, 2019 से प्रभाव में आएगी।
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मेक इन इंडिया को मिलेगी गति
कांत ने ट्विटर पर लिखा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों के भीतर और शहरों के बीच बसें चलाने के लिये आठ राज्य परिवहन निगमों के लिए कुल 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इससे वाहन क्षेत्र, शहरों की साफ-सफाई तथ मेक इन इंडिया पहल को गति मिलेगी। केंद्र पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिये कदम उठा रहा है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है। केंद्र ने हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करने की योजना फेम-दो के तहत 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
