MAKE IN INDIA

चीन प्लस वन पॉलिसी के तहत जापानी कंपनियां भारत को न केवल एक मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही हैं, बल्कि इसे पश्चिम एशिया और अफ्रीका जैसे हाई ग्रोथ वाले बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में भी देख रही हैं।

मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादों के विकास, निर्माण और असेम्बलिंग के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना और विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करना है।

नीदरलैंड्स की एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स अगले कुछ सालों में भारत में अपनी आरएंडडी गतिविधियों को दोगुना करने के लिए एक अरब डॉलर (8400 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है।

सरकार अब भारत को 'सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब' बनाने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाओं पर जोर दे रही है।

ताइवान के आसपास चीनी सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण प्रमुख ताइवानी कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे देशों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं।

भारतीयों की विकसित बौद्धिक संपदा को अपने उत्पादों में आत्मसात करने वाले वी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी सरकार अलग से प्रोत्साहन देगी।

kawasaki W175: कावासाकी कंपनी ने हाल ही में एक बाइक को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक मेड इंडिया के तहत बनाई गई है। इसकी कीमत मात्र 1.49 लाख रुपये है।

Make In india: वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) लगभग दोगुना होकर 83 बिलियन डॉलर हो गया है।

मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और यह हमें हमारी क्षमता दिखाने का अवसर देता है।

निर्यात को बढ़ावा देने पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक ‘चैंपियन’ बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत; इसे बढ़ाने की काफी संभावनाएं है।

भारतीय रेलवे ने 'मेक इन इंडिया' अभियान को और मजबूत करते हुए जानकारी दी कि रेलगाड़ियों के इलेक्ट्रिक इंजनों में 95 फीसदी स्वदेशी कलपुर्जो का उपयोग हो रहा है।

एप्पल ने अपने एक बयान में कहा कि हमें अपने स्थानीय ग्राहकों के लिए भारत में ही आईफोन 12 का उत्पादन शुरू करने पर गर्व होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार प्रतिबंधात्मक शर्तों के कारण 40,000 करोड़ रुपये की निविदाएं या तो संशोधित की गईं या उन्हें रद्द कर दिया गया

इस महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में 44 ट्रेन का निर्माण किया जाएगा जिसमें हर ट्रेन में 16 कोच होंगे। प्रोजेक्ट में स्थानीय सामग्री का अनुपात न्यूनतम 75 फीसदी होगा। 29 सितंबर को निविदा पूर्व बैठक (प्री बिड मीटिंग) होगी, टेंडर 17 नवंबर, 2020 को खुलेगा।

सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने नियमों को संशोधित कर दिया है। अब मंत्रालय और विभाग खरीद में स्थानीय उत्पादों के लिए सीमा बढ़ा सकेंगे

भारत के पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम जारी

कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। ऐसे में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता बन गई है। ऐसे में हम आपको कुछ भारतीय ऐप के बारे में जानकारी देंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं

स्टड्स कंपनी के एमडी सिद्धार्थ भूषण खुराना ने इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में स्मार्ट हेलमेट में मिलने वाली तकनीक के बारे में जानकारी साझा की।