रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि इलेक्ट्रि्क बसों की डिमांड लगातार बनी रहेंगी। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक बसें भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में सबसे आगे रहेंगी।
गडकरी ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
देश में बढ़ते प्रदुषण (Pollution) के चलते स्थिति भयावह होती जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें कई तरह की नीतियां बना रही हैं ताकि प्रदुषण पर काबू पाया जा सके। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसका एक बड़ा कारण हैं।
सरकार की योजना लखनऊ सहित प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। इसके लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से काम को तेज गति से पूरा किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने देश के 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। आप भी जानिए पूरी लिस्ट किन शहरों में कितनी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।
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