E VEHICLE

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सरकार आम लोगों और विशेषज्ञों की राय लेकर पॉलिसी को अंतिम रूप देगी।

आजकर की युवा पीढ़ी का क्रेज इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अगर आप भी EV कारों के शौकीन हैं, तो ₹15 लाख से कम बजट में कई शानदार ऑप्शन्स बाजार में उपलब्ध हैं। ये कारें न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि कम खर्च में बेहतर माइलेज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होती हैं।

CESL के अनुसार, इस टेंडर के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह न केवल भारत में नई तकनीक को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत का नाम भी रोशन करेगा। यह परियोजना रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

बयान के अनुसार, एसएफआईओ ने हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली।

गौरतलब है कि टाटा मोटर्स ने ईवी मॉडल बेचने के लिए एक अलग बिक्री चैनल स्थापित किया है। नए पेश किए गए ईवी मॉडल- बीई 6ई और एक्सईवी 9ई की डिलीवरी अगले साल फरवरी-मार्च में शुरू होने की उम्मीद है।

इस वित्त वर्ष के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी वाले ई-थ्री व्हीलर्स की संख्या की वार्षिक सीमा लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए केंद्र ने वित्त वर्ष 25 के लिए सीमा से आगे सब्सिडी नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब सब्सिडी फिर से बहाल कर दी गई है।

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अक्टूबर में इस सेक्टर में सालाना 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताते चलें कि पिछले महीने ही, एथर एनर्जी ने सेबी के पास 4500 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन किया था।

वर्तमान में भारत में प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर 6,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। यह संख्या 2027 तक बढ़कर एक लाख से अधिक हो सकती है।

वर्ष 2030 तक, इलेक्ट्रिक बसों, वाणिज्यिक वाहनों और निजी कारों की तैनाती में पर्याप्त वृद्धि के साथ वार्षिक ईवी बिक्री 10 मिलियन यूनिट को पार करने का अनुमान है। फिलहाल, भारतीय ईवी बाजार दोपहिया और तिपहिया ईवी सेगमेंट पर केंद्रित है, जो इसके वाहन बाजार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।

मंत्री ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत विश्व में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बन सकता है और कहा कि इस उद्योग का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उन्होंने कहा, मेरा मानना ​​है कि हमें भारत को दुनिया में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बनाना चाहिए।

भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में ईवी के लिए तैयार कार्यबल पर आयोजित कार्यक्रम में कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने से काफी लाभ होगा।

रणनीतिक साझेदारी के तहत, दोनों पार्टी उन्नत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का लाभ उठाकर सभी प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की क्षमता का पता लगाएंगे।

दुनिया के साथ भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ी है। हालांकि, बहुत सारे लोगों कीमत अधिक होने के चलते अभी भी खरीद नहीं पा रहे हैं। हालांकि, बहुत सारे लोग अभी भी ईवी अपनाने से डर रहे हैं।

SU7 चार वेरिएंट में उपलब्ध होगा: एक एंट्री-लेवल एडिशन, एक प्रो वेरिएंट, एक मैक्स एडिशन और एक लिमिटेड फाउंडर एडिशन। चार-दरवाजे वाली सेडान डिजाइन के साथ, SU7 की लंबाई 4,997 मिमी, चौड़ाई 1,963 मिमी और ऊंचाई 1,455 मिमी है।

ये डीसी ड्युअल गन CCS2 DC चार्जर होंगे, जो डायनेमिक लोड-शेयरिंग मोड के जरिये एक साथ दो वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों को आईओसी आउटलेट्स पर जरूरत के मुताबिक़ स्थापित किया जाएगा और ये निर्बाध चार्जिंग मुहैया कराएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उसी अनुपात में ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन की मांग बढ़ी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ईवी नीति के जरिये भारत को ईवी के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ावा देने और टेस्ला समेत विभिन्न वैश्विक ईवी मैन्युफैक्चरिंग से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है। छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को शामिल किया जाएगा।

रिसर्च फर्म गार्टनर का कहना है कि मैन्यूफैक्चरिंग लागत कम होने के चलते 2027 तक ईवी की कीमत पैट्रोल और डीजल वाहनों से सस्ती हो जाएगी।