बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया।
हमें स्टीफन हॉकिंग की बात भूलनी नहीं चाहिए कि पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास आगे चलकर मानव जाति के अंत का भी सबब बन सकता है।
अय्यर ने कहा कि पीएलआई योजना के नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं और अब तक प्रोत्साहन के तौर पर इन कंपनियों को 800 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
PLI योजना के दायरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार में चर्चा चल रही है।
खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबल समर्थक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ अर्थशास्त्री अभिजीत सेन (Abhijit Sen) का सोमवार की रात निधन हो गया।
India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।
देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है
नीति आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है।
उपभोक्ताओं के वित्तीय व्यवहार में बदलाव आया और वे नकद की जगह ई-वॉलेट तथा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2021 में 9.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। वहीं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘कम से कम 30 प्रतिशत आबादी यानी 40 करोड़ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में इन्हें ‘मिसिंग मिडल’ कहा गया है।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिये निवेश पर प्रोत्साहन और भरोसा बढ़ाने के लिय़े इनविट्स को आईबीसी के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।
रैंकिंग में शामिल 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक अगले दो साल के दौरान बैटरियों के दाम और नीचे आएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी।
इस रिपोर्ट का अनावरण बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और महिलाओं की विश्व बैंकिंग द्वारा किया गया जो एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं।
चीन की नकल कर भारत दुनिया के लिए अगली फैक्टरी नहीं बन सकता, हमें हमेशा विकास के नए उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, यह समय विकास के उभरते क्षेत्रों में संभावनाओं का भरपूर दोहन करने का है।
मुनाफे के लिये काम न करने वाले (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) अस्पतालों को दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत आयकर छूट और कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का सुझाव
सरकार ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिये 50 हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है।
लेटेस्ट न्यूज़
