नीति आयोग की संचालन परिषद की मीटिंग 27 जुलाई को होगी। इस नौंवी संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस बैठक में साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भाषा की खबर के मुताबिक, नीति आयोग की शीर्ष नीतिगत इकाई परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बता दें, नीति आयोग केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किये बिना अलग-अलग मुद्दों पर सलाह देता है।
2047 तक 30,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी का इरादा
प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परिषद की बैठक से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट में विकसित भारत के दृष्टिकोण और कार्ययोजना की रूपरेखा पेश कर सकती हैं। भारत की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है।
नीति आयोग को 2023 में 2047 तक विकसित भारत के लिए 10 क्षेत्रवार विषयों को एक संयुक्त दृष्टिकोण में शामिल करने का कार्य सौंपा गया था। इस दृष्टिकोण में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण के स्तर पर स्थिरता और बेहतर संचालन शामिल हैं।
टैक्स सुधार और जरूरी सेविंग स्कीम पर जोर
नीति आयोग जिसे सरकारी थिंक टैंक के तौर पर भी जाना जाता है, ने इसी साल की शुरुआत में देश में टैक्स सुधार और जरूरी सेविंग स्कीम पर जोर दिया था। तब आयोग ने यह भी कहा था कि सीनियर सिटीजन या बुजुर्गों के लिए आवासीय स्कीम पर काम करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि साल 2050 तक देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 19.5 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन बातों पर अभी से ध्यान देना बेहद जरूरी है।
