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भारत ने विश्वबैंक के साथ 677 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना लक्ष्य

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : May 24, 2016 10:23 pm IST,  Updated : May 24, 2016 10:23 pm IST

भारत ने कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के लिए विश्वबैंक के साथ 10 करोड़ डॉलर (करीब 677 करोड़ रुपए) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने विश्वबैंक के साथ 677 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना लक्ष्य- India TV Hindi
भारत ने विश्वबैंक के साथ 677 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत ने कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के लिए बहुपक्षीय ऋण प्रदाता एजेंसी विश्वबैंक के साथ 10 करोड़ डॉलर (करीब 677 करोड़ रुपए) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के विभिन्न शहरों में पाइप से लगातार पानी की आपूर्ति करना और शहरों के स्तर पर सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है। इस परियोजना को लागू करने का जिम्मा कर्नाटक शहरी बुनियादी विकास एवं वित्त निगम को दिया गया है। इस ऋण समझौते पर भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव राज कुमार और विश्वबैंक की ओर विश्वबैंक के कार्यकारी निदेशक (भारत) माइकल हैने ने हस्ताक्षर किए।

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रूस की हरियाणा के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने में रूचि

रूस ने हरियाणा के साथ एरोस्पेस और सेमी कंडक्टर चिप विनिर्माण में आपसी सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई है। हरियाणा ने भी रूस के साथ व्यापारिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए सहयोग और सहायता देने के प्रति उसे आश्वस्त किया है। मास्को सरकार के मंत्री सर्गई चेरेमिन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वित्त एवं उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के साथ बैठक की। इन नेताओं ने हरियाणा में विभिन्न निवेश अवसरों के बारे में बातचीत की और रूस ने भी भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मंजूर करने की इच्छा जताई।

चेरेमिन ने कहा कि एरोस्पेस और सेमी कंडक्टर चिप विनिर्माण के क्षेत्र में रूस आपसी सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है। रूसी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए अभिमन्यु ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों पर विशेष तौर पर बल दिया गया है और इन क्षेत्रों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हिसार में 3,000 एकड़ भूमि में एक एविएशन हब (हवाई क्षेत्र) स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। बाद में सरकार इसका प्रयोग वैकल्पिक हवाईअड्डे के तौर पर करेगी।

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